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महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली से पाँचवीं कक्षा तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य

महाराष्ट्र के मराठी और अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में अब पहली से पाँचवीं कक्षा तक हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू की जा रही नई तीन-भाषा प्रणाली के अंतर्गत लिया गया है। 2025-26 से यह बदलाव चरणबद्ध रूप से लागू होगा और छात्रों को अब केवल अंक नहीं, बल्कि समग्र विकास के आधार पर ‘होलिस्टिक प्रगति कार्ड’ भी मिलेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने 2025 वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश पर विचार किया, कुछ प्रावधानों को स्थगित करने की संभावना

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 वक्फ कानून पर विचार करते हुए वक्फ-बाय-यूजर को हटाने, वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व और विवादित वक्फ संपत्तियों की स्थिति बदलने के प्रावधानों को स्थगित करने की संभावना जताई। सरकार ने पंजीकरण की अनिवार्यता का बचाव किया, जबकि वक्फ को लेकर जारी विवादों पर कोर्ट ने पुनः सुनवाई की घोषणा की।

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फारूक अब्दुल्ला ने ए.एस. दुलत के दावों को बताया “सस्ती लोकप्रियता की कोशिश”, पूर्व रॉ प्रमुख ने दी सफाई

पूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत द्वारा फारूक अब्दुल्ला पर अनुच्छेद 370 के समर्थन का दावा करने के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति में हलचल मच गई है। फारूक अब्दुल्ला ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक “सस्ता प्रचार” बताया, जबकि दुलत ने कहा कि उन्हें “गलत उद्धृत” किया गया है और उनकी किताब में अब्दुल्ला की प्रशंसा की गई है।

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अनुच्छेद 370 पर फारूक अब्दुल्ला की ‘गुप्त सहमति’ पर पूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत का खुलासा, विपक्षी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया

पूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत ने दावा किया है कि फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को निजी तौर पर समर्थन दिया था। इस खुलासे के बाद कश्मीर की सियासत में हलचल मच गई है और विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

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जस्टिस भूषण गवई होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, 14 मई को लेंगे शपथ | जानिए उनके जीवन और करियर से जुड़ी अहम बातें

जस्टिस भूषण गवई 14 मई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वे इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। अपने दो दशकों से अधिक लंबे न्यायिक करियर में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में भाग लिया है, जिनमें नोटबंदी और चुनावी बॉन्ड से जुड़े निर्णय प्रमुख हैं।

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वक़्फ़ संशोधन क़ानून पर ममता बनर्जी का बयान गलत: केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा वक़्फ़ संशोधन अधिनियम को राज्य में लागू न करने की घोषणा पर केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून पूरे देश में लागू होते हैं और राज्य सरकारें उन्हें नहीं नकार सकतीं। इस बीच मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।

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