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जस्टिस भूषण गवई 14 मई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वे इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। अपने दो दशकों से अधिक लंबे न्यायिक करियर में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में भाग लिया है, जिनमें नोटबंदी और चुनावी बॉन्ड से जुड़े निर्णय प्रमुख हैं।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच छह भाजपा शासित राज्यों ने इसके समर्थन में याचिकाएं दाखिल की हैं। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने कानून को पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाला बताया है। राज्यों ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, प्रक्रियात्मक खामियों और निगरानी की कमी को दूर करने के लिए इस संशोधन की आवश्यकता जताई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि और छात्रों के उत्पीड़न पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में अभिभावकों की शिकायत के बाद सीएम ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अन्याय और शोषण के खिलाफ सरकार की ‘शून्य सहिष्णुता नीति’ है।