खबर राज्यों से

मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच से इनकार करते हुए तीन सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने विस्थापितों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी है और केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 15 मई को होगी।

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनकी 2024 की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका में समन जारी किया है। कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल गुड़धे ने चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और प्रक्रियागत उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए फडणवीस की जीत को “अमान्य” घोषित करने की मांग की है। कोर्ट ने 8 मई को फडणवीस को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को करीब डेढ़ साल हो चुका है, लेकिन अब तक न मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और न ही राजनीतिक नियुक्तियां। अब चर्चा है कि नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कुछ वरिष्ठ नेताओं की वापसी की संभावना है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 142 को “न्यायपालिका के हाथों में न्यूक्लियर मिसाइल” बताया और पूछा कि क्या अदालतें अब राष्ट्रपति को भी निर्देश देंगी? साथ ही उन्होंने न्यायाधीश के घर नकदी बरामदगी मामले में देरी पर भी चिंता जताई और कहा कि “अब समय है सच को सामने लाने का।”