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कर्नाटका हाई कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

कर्नाटका हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने पर फटकार लगाई, जबकि इस कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रदर्शनों के दौरान सड़कें अवरुद्ध न हों और केवल अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही प्रदर्शन किए जाएं।

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कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हिंसा पर भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाई, पुनर्वास समिति गठित

कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास समिति गठित करने का निर्णय लिया और राज्य सरकार से पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

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मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज, कई दिग्गज नेता लाइन में

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को करीब डेढ़ साल हो चुका है, लेकिन अब तक न मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और न ही राजनीतिक नियुक्तियां। अब चर्चा है कि नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कुछ वरिष्ठ नेताओं की वापसी की संभावना है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है।

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अनुच्छेद 142 बना लोकतंत्र के लिए खतरा : उपराष्ट्रपति धनखड़

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 142 को “न्यायपालिका के हाथों में न्यूक्लियर मिसाइल” बताया और पूछा कि क्या अदालतें अब राष्ट्रपति को भी निर्देश देंगी? साथ ही उन्होंने न्यायाधीश के घर नकदी बरामदगी मामले में देरी पर भी चिंता जताई और कहा कि “अब समय है सच को सामने लाने का।”

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हैदराबाद विश्वविद्यालय विवाद: “कांचा गचीबोवली की पूरी भूमि वन जैसी” — सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट

हैदराबाद की कांचा गचीबोवली भूमि को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा है कि यह क्षेत्र वन क्षेत्र के सभी लक्षणों से युक्त प्रतीत होता है। राज्य सरकार द्वारा इसे औद्योगिक विकास हेतु नीलाम करने की योजना पर छात्रों और पर्यावरणविदों ने विरोध जताया है।

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वक्फ अधिनियम 2025 पर सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने साधा संतुलन, सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों से पूछे अहम सवाल

वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों से कड़े सवाल पूछे। उन्होंने “वक्फ बाय यूजर” की समाप्ति, लिमिटेशन एक्ट की भूमिका और मुस्लिम विरासत पर कानून के प्रभाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित टिप्पणी की। 14 मई को सेवानिवृत्त होने से पहले यह मामला उनके कार्यकाल के अंतिम अहम मामलों में से एक माना जा रहा है।

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