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बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपये मासिक की घोषणा की

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये मासिक करने की घोषणा की है। यह फैसला राज्य में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है। लगभग 1 करोड़ 9 लाख लाभार्थियों को इस वृद्धि का फायदा मिलेगा। पेंशन राशि का भुगतान जुलाई से हर महीने 10 तारीख को सीधे खातों में किया जाएगा।

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राहुल गांधी का बड़ा आरोप: “चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं, इसलिए सबूत हटा रहा है”

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह जनता को जवाब देने के बजाय चुनावी सबूत नष्ट कर रहा है। सीसीटीवी और वेबकास्ट फुटेज को 45 दिन में हटाने के निर्देश पर गांधी ने कहा कि “मैच फिक्स है” और यह लोकतंत्र के लिए ज़हर है। चुनाव आयोग ने इसके पीछे डेटा के दुरुपयोग की आशंका को कारण बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे पारदर्शिता पर हमला करार दिया है।

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क्या होंगे ठाकरे ‘एक’? उद्धव की पहल पर राज की खामोशी, MNS ने फिर दिखाया संकोच

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर राज ठाकरे के साथ गठबंधन का संकेत दिया है, लेकिन MNS नेतृत्व अब भी चुप और सतर्क बना हुआ है। मुंबई और शहरी महाराष्ट्र में मराठी वोट को एकजुट करने की इस कोशिश पर फिलहाल MNS का रुख ठंडा ही नजर आ रहा है।

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डीजीसीए ने एयर इंडिया के तीन अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए, क्रू शेड्यूलिंग में गंभीर चूक का मामला

एयर इंडिया में क्रू शेड्यूलिंग और संचालन में गंभीर खामियों को लेकर DGCA ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया है। नियामक ने यह कदम सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और जवाबदेही में चूक के चलते उठाया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए।

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अब अफ्रीका में दौड़ेंगे बिहार में बने इंजन: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार अब ‘मेड इन इंडिया’ परियोजना का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि माधोपुर की फैक्ट्री से बना पहला इंजन अफ्रीका को निर्यात किया गया है। मोदी ने पिछली सरकारों को भ्रष्टाचार और ठहराव के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए, एनडीए शासन को विकास का वाहक बताया।

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मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सहमति, अगले सप्ताह होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा द्वारा पारित कानून को सरकार केवल कानूनी राय के आधार पर लागू नहीं कर रही, जबकि इस पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। विवाद के चलते राज्य में भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रभावित हुई हैं।

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