कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले: अनुसूचित जाति-जनजाति विद्यार्थियों को लाभ, मुफ्त सोलर बिजली, बाघ संरक्षण पर जोर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा प्रभाव राज्य के सामाजिक, ऊर्जा, वन्यजीव संरक्षण और शिक्षा क्षेत्र पर पड़ेगा।

अनुसूचित जाति-जनजाति समतुल्य सुविधाएं

राज्य सरकार ने डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया, पविया एवं पवीया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजातियों के समकक्ष तथा डोमरा समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जातियों के समकक्ष सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। इन वर्गों के विद्यार्थियों को राज्य निधि से छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और छात्रावास में सीटें आवंटित की जाएंगी।

घरों पर सोलर प्लांट लगाने वालों को मिलेगा डबल सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने वालों को राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। 1 किलोवाट संयंत्र पर ₹45,000 (₹30,000 केंद्र और ₹15,000 राज्य) की सहायता मिलेगी, जबकि 3 किलोवाट या अधिक के संयंत्र पर ₹1,08,000 (₹78,000 केंद्र और ₹30,000 राज्य) की सब्सिडी दी जाएगी।

इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा किया जाएगा, जो इसके लिए अलग बैंक खाता संचालित करेगी। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य है, जिससे कुल मिलाकर लगभग ₹390 करोड़ का वित्तीय व्यय अनुमानित है।

बाघों के संरक्षण के लिए ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’

बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’ के गठन का निर्णय लिया है। यह संस्था स्ववित्तपोषित होगी और इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में घटती बाघों की संख्या को बचाना है। साथ ही यह संस्था ईको-पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी।

रामकृष्ण मिशन आश्रम को नई संरचनात्मक मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था ‘विश्वास’ को मुख्य संस्था में मर्ज करने की अनुमति दे दी है। यह कदम दोनों संस्थाओं की सेवाओं के एकीकरण को और अधिक सशक्त करेगा।

उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना

बेमेतरा जिले के साजा तहसील स्थित बेलगांव में 100 एकड़ भूमि पर उद्यानिकी विश्वविद्यालय के अधीन एक नया महाविद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए 94.29 हेक्टेयर राजस्व भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क आवंटित की गई है।

‘JashPure’ ब्रांड का हस्तांतरण

जशपुर जिले की महिलाओं द्वारा निर्मित हर्बल और महुआ चाय जैसे उत्पादों को अब राज्य सरकार अथवा CSIDC द्वारा संचालित किया जाएगा। ‘JashPure’ ब्रांड के इस हस्तांतरण से पारंपरिक उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा और स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को अनुकम्पा नियुक्ति में विकल्प

अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के पात्र सदस्य किसी भी विभाग और जिले में अनुकम्पा नियुक्ति पा सकेंगे। पहले यह नियुक्ति उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी जहां दिवंगत सेवक कार्यरत था।

राज्य में खनिज अन्वेषण के लिए SMET का गठन

छत्तीसगढ़ में गौण खनिजों की खोज और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET)’ के गठन को मंजूरी दी गई। इसकी निधि गौण खनिज रॉयल्टी से 2% अतिरिक्त राशि से संचालित होगी और इसका उपयोग उन्नत तकनीकी उपकरण, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रणाली आदि पर किया जाएगा।