बजट 2025 विश्लेषण, क्या सस्ता क्या मंहगा

बजट 2024-25 में सरकार ने देश के आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। यहाँ बजट का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है:

1. आयकर में बदलाव और राहत:

• स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि: पहले यह सीमा ₹50,000 थी, जिसे अब ₹75,000 कर दिया गया है। इससे वेतनभोगी कर्मचारियों को टैक्स में ₹17,500 तक की अतिरिक्त बचत होगी।
• नई कर व्यवस्था को बढ़ावा: सरकार ने पुरानी कर प्रणाली के विकल्प के रूप में नई कर प्रणाली को और आकर्षक बनाया है ताकि ज्यादा लोग इसे अपनाएँ।
• वरिष्ठ नागरिकों को राहत: 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है।

2. महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएँ:

• महिला उद्यमिता को बढ़ावा: महिला उद्यमियों के लिए विशेष क्रेडिट योजनाओं की घोषणा की गई है।
• सुकन्या समृद्धि योजना: इसमें ब्याज दर में वृद्धि की गई है ताकि बेटियों के भविष्य को और सुरक्षित किया जा सके।
• महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जोर: सरकार ने महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के बजट में वृद्धि की है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी विशेष प्रावधान किए हैं।

3. युवाओं और रोजगार के लिए प्रावधान:

• प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना: देश की शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के साथ 5,000 रुपये प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाएगा।
• स्टार्टअप्स के लिए समर्थन: स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट और आसान फंडिंग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
• डिजिटल इंडिया: डिजिटल कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के लिए बजट में वृद्धि की गई है।

4. कृषि और ग्रामीण विकास:

• किसानों के लिए सहायता: कृषि क्षेत्र के लिए ₹1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
• कृषि तकनीक को बढ़ावा: स्मार्ट एग्रीकल्चर और आधुनिक उपकरणों के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
• सिंचाई परियोजनाएँ: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे ताकि पानी की समस्या को दूर किया जा सके।

5. इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएँ:

• सड़क और राजमार्ग विकास: ₹2.4 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे नए एक्सप्रेसवे और राजमार्ग बनाए जाएंगे।
• रेलवे बजट: रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटन किया गया है जिसमें नई ट्रेनों, स्टेशनों के आधुनिकीकरण और सुरक्षा सुधारों पर फोकस है।
• स्मार्ट सिटी मिशन: शहरों में बुनियादी ढांचे और डिजिटल सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त फंडिंग दी गई है।

6. महंगाई पर असर (क्या सस्ता-क्या महंगा):

• सस्ती चीज़ें:
  • सोना, चांदी, प्लेटिनम
  • मोबाइल फोन और चार्जर
  • कैंसर की कुछ दवाइयाँ
  • इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर उपकरण
• महंगी चीज़ें:
  • इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स
  • विदेशी शराब
  • लक्ज़री गाड़ियाँ
  • एयर कंडीशनर और फ्रिज जैसी महंगी वस्तुएँ

7. हेल्थकेयर और शिक्षा:

• स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया गया है, जिससे अधिक परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकेंगी।
• शिक्षा बजट में वृद्धि: डिजिटल शिक्षा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा में सुधार पर जोर दिया गया है।

8. पर्यावरण और हरित ऊर्जा:

• हरित ऊर्जा परियोजनाएँ: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
• स्वच्छ भारत मिशन: सफाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है।

बजट का आम आदमी पर प्रभाव

• मध्यम वर्ग के लिए: टैक्स में राहत, महंगी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव और ईंधन की कीमतों में स्थिरता से लाभ होगा।
• युवाओं के लिए: रोजगार के नए अवसर और स्किल डेवलपमेंट से बेहतर करियर संभावनाएँ मिलेंगी।
• महिलाओं के लिए: महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों से आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा।
• किसानों के लिए: आधुनिक खेती, सिंचाई योजनाएँ और फसल बीमा से उनकी आय में वृद्धि होगी।