केन्द्रीय बजट 2024-25: क्या सस्ता होगा, क्या महंगा और क्या आम नागरिकों के लिए राहत मिलेगी

2024-25 का केन्द्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया। बजट में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और आम नागरिकों के लिए टैक्स में राहत प्रदान की गई। यहाँ इस बजट की मुख्य बातें और आम नागरिक के लिए दी गई छूट पर विस्तार से चर्चा की गई है:

1. • निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2024-25: मुख्य बातें और प्रभाव
     

     बजट की मुख्य बातें:

     1. आर्थिक वृद्धि और निवेश:
        • भारतीय अर्थव्यवस्था की 6.5% वृद्धि दर का अनुमान।
        • इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, आवास, और शहरी विकास में बड़े निवेश।
     2. कृषि और ग्रामीण विकास:
        • किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज।
        • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नई परियोजनाएं।
     3. स्वास्थ्य और शिक्षा:
        • स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
        • डिजिटल इंडिया के तहत 20 नए डिजिटल शिक्षा केंद्र।
     4. रोजगार और कौशल विकास:
        • ‘नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम’ के तहत 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण।
        • स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज।

     सस्ता और महंगा:

     1. सस्ता होगा:
        • कैंसर की तीन दवाएं, एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर।
        • मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी 15% घटी।
        • सोना, चांदी और प्लेटिनम।
        • सोलर सेल और सोलर पैनल।
        • प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना।
     2. महंगा होगा:
        • कुछ संपत्तियों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20%।
        • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5%।

     आयकर में छूट:

     • नई स्कीम के तहत 17,500 रुपये तक की बचत।
     • स्लैब में बदलाव:
       • 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं।
       • 3-7 लाख रुपये तक 5% टैक्स।
       • 7-10 लाख रुपये तक 10% टैक्स।
       • 10-12 लाख रुपये तक 15% टैक्स।
       • 12-15 लाख रुपये तक 20% टैक्स।
       • 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30% टैक्स।

     नौकरियों और स्टार्ट-अप्स:

     • एक करोड़ युवाओं को पांच साल में इंटर्नशिप।
     • महिलाओं के वर्क फोर्स में भागीदारी बढ़ाने के लिए हॉस्टल और आवासीय योजनाएं।
     • एंजिल टैक्स घटाकर शून्य, मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये।
     • एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम।

     राज्यवार आवंटन:

     • झारखंड: पूर्वोदय के तहत विकास।
     • जम्मू-कश्मीर: 42,277 करोड़ रुपये का आवंटन।
     • बिहार: विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए सहायता।
     • आंध्र प्रदेश: अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये।

     अन्य मुख्य बातें:

     • स्टाम्प ड्यूटी कम होने से घर खरीदना सस्ता।
     • उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट सबवेंशन।