Author: News Editor

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हैदराबाद विश्वविद्यालय विवाद: “कांचा गचीबोवली की पूरी भूमि वन जैसी” — सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट

हैदराबाद की कांचा गचीबोवली भूमि को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा है कि यह क्षेत्र वन क्षेत्र के सभी लक्षणों से युक्त प्रतीत होता है। राज्य सरकार द्वारा इसे औद्योगिक विकास हेतु नीलाम करने की योजना पर छात्रों और पर्यावरणविदों ने विरोध जताया है।

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“कश्मीर हमारी शिराओं की जीवनधारा है” — पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का विवादित बयान

पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की “शिराओं की जीवनधारा” बताते हुए दो-राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया और बलूचिस्तान में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उनके तीखे बयान भारत-पाक संबंधों में एक बार फिर तनाव ला सकते हैं।

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वक्फ अधिनियम 2025 पर सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने साधा संतुलन, सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों से पूछे अहम सवाल

वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों से कड़े सवाल पूछे। उन्होंने “वक्फ बाय यूजर” की समाप्ति, लिमिटेशन एक्ट की भूमिका और मुस्लिम विरासत पर कानून के प्रभाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित टिप्पणी की। 14 मई को सेवानिवृत्त होने से पहले यह मामला उनके कार्यकाल के अंतिम अहम मामलों में से एक माना जा रहा है।

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इंटक यूनियन द्वारा आर एच आई पी एल के श्रमिको को नियमित करने के लिए की मांग

जिले में स्थापित सीमेंट संयंत्रों व इस्पात, इनफ्रास्ट्रक्चर संयत्रों में लगातार बाहरी आउटसोर्सिंग और स्थानीय लोगों व श्रमिकों की अनदेखी किया जा रहा है जिससे संयत्रों में कामगार का एक बड़ा वर्ग इस अनदेखी व लगातार उनके हितों की अनदेखी को लेकर क्षुब्ध है। इन मजदूरों के लगातार शोषण के चलते यूनियन ने लामबद्ध होकर अपने हितों के लिए प्रदेश स्तरीय ही नही अपितु शोषणकर्ताओं के विरुद्ध बिगुल फुक दिया है

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महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली से पाँचवीं कक्षा तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य

महाराष्ट्र के मराठी और अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में अब पहली से पाँचवीं कक्षा तक हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू की जा रही नई तीन-भाषा प्रणाली के अंतर्गत लिया गया है। 2025-26 से यह बदलाव चरणबद्ध रूप से लागू होगा और छात्रों को अब केवल अंक नहीं, बल्कि समग्र विकास के आधार पर ‘होलिस्टिक प्रगति कार्ड’ भी मिलेगा।

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हर पात्र हितग्राही का पक्का मकान का सपना होगा पूरा -राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बुधवार को सिमगा विकासखंड के ग्राम मोहरा से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए जिले में मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने मोहरा के कई हितग्राहियों के घर पहुंचकर स्वयं सर्वेक्षण किया।

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