Author: News Editor

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को करीब डेढ़ साल हो चुका है, लेकिन अब तक न मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और न ही राजनीतिक नियुक्तियां। अब चर्चा है कि नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कुछ वरिष्ठ नेताओं की वापसी की संभावना है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 142 को “न्यायपालिका के हाथों में न्यूक्लियर मिसाइल” बताया और पूछा कि क्या अदालतें अब राष्ट्रपति को भी निर्देश देंगी? साथ ही उन्होंने न्यायाधीश के घर नकदी बरामदगी मामले में देरी पर भी चिंता जताई और कहा कि “अब समय है सच को सामने लाने का।”

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 को 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 288 वोटों के पक्ष और 232 वोटों के विरोध में पारित किया गया था। इसके बाद, 12 घंटे से अधिक की बहस के बाद राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी 5 अप्रैल 2025 को मिली, और यह कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित नगर सेना प्रशिक्षण संस्थान से 18 नवीन अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने नवा रायपुर के सेक्टर-13 में निर्मित अग्निशमन केंद्र सह आवासीय परिसर और माना में बने नवीन सेनानी कार्यालय का लोकार्पण भी किया।