Author: News Editor

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विश्व हिन्दू परिषद ने मुर्शिदाबाद की घटनाओं की एन आई ए जांच की मांग की

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आलोक कुमार ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंदुओं की नृशंस हत्या, उत्पीड़न, हिंसा, आगजनी, लूटपाट, बलात्कार और धमकी जैसे घटनाक्रमों पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि यह घटना केवल एक स्थानीय विवाद या असामाजिक तत्वों की करतूत नहीं, बल्कि सुनियोजित और संगठित रूप से हिंदुओं के विरुद्ध किया गया एक सामूहिक हमला है,

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सामूहिक विवाह के सफ़ल आयोजन के लिए गोंड़ समाज द्वारा कलेक्टर का सम्मान

आदिवासी समाज टोनाटार चक (जोगी द्वीप परिक्षेत्र) के पदाधिकारी ने विगत 12 और 13 अप्रैल को आयोजित गोंड समाज द्वारा सामूहिक विवाह महू जाऊं बारात के तहत 54 जोड़ों का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत विवाह सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। उक्त कार्यक्रम में राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिला प्रशासन के निर्देशानुसार 54 जोड़ों के विवाह संपन्न किया गया।

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शासन पहुंचा जनता के द्वार: समस्याओं का हो रहा त्वरित समाधान

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में 08 अप्रैल से 31 मई तक तीन चरणों में आयोजित हो रहे ‘सुशासन तिहार 2025’ को प्रदेश की जनता एक संवेदनशील और परिणाममुखी पहल के रूप में देख रही है। यह आयोजन शासन को सीधे जनता से जोड़ने का माध्यम बन गया है, जहाँ समस्याओं का प्राथमिक स्तर पर निराकरण हो रहा है।

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महज 24 घंटे के भीतर श्री मनोहर सिंह पटेल को हाथ में मिला आयुष्मान कार्ड

ख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अभिनव पहल सुशासन तिहार जनकल्याण और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

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मुर्शिदाबाद हिंसा पर बांग्लादेश की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, कहा– पहले अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे

भारत ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर बांग्लादेश की आलोचना को खारिज करते हुए कहा है कि ढाका को भारत पर टिप्पणी करने के बजाय अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की ओर से भारत को घेरने की कोशिश एक भ्रामक प्रयास है।

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मुर्शिदाबाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच से किया इनकार, विस्थापितों के पुनर्वास के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित

मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच से इनकार करते हुए तीन सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने विस्थापितों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी है और केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 15 मई को होगी।

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