इस बार प्राइवेट विद्यालयों को पुस्तकें बारकोड स्कैनिंग के बाद ही डिपो से दी जा रही हैं, जबकि पूर्व में यह कार्य जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से होता था। हालांकि, बीते तीन दिनों में डिपो में स्थान की कमी और स्कैनिंग तकनीक के अभाव से कुछ असुविधाएं सामने आईं।
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भारत सरकार एवं राज्य शासन के सहयोग से रायपुर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क परियोजना की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में अत्याधुनिक बायोटेक इंक्युबेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा।
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छत्तीसगढ़ वन विभाग ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार के वन संसाधन अधिकारों के मान्यता और वितरण में देशभर में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति को तेज करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की। उन्होंने बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना और फाइबर नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया। सरकार ने आगामी समय में 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के माध्यम से सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की योजना भी तेजी से लागू की जाएगी।
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दिल्ली सरकार ने 10 और 15 साल पुराने वाहनों पर ईंधन न देने के आदेश को जनता के तीव्र विरोध के बाद वापस ले लिया है। पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने इसे लागू करने में तकनीकी कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा कि खराब स्थिति वाले वाहनों को जब्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। यह कदम राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया था, लेकिन आम लोगों में इससे नाराजगी फैल गई थी।
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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका में रूसी तेल पर 500 प्रतिशत आयात शुल्क के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है और इस मसले पर अमेरिका के साथ संवाद में है। यह बिल यदि लागू होता है तो भारत पर व्यापारिक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
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