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छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नियमों में बड़ा बदलाव, 15% भूमि का गैर-औद्योगिक उपयोग मंजूर, श्रमिकों के लिए बनेगा आवास

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण को नई दिशा देने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में अहम संशोधन किया है। यह संशोधन 27 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया था और अब इसे राज्य की उद्योग अनुकूल नीति, निवेश प्रोत्साहन, और स्थानीय रोजगार सृजन की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

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सक्षम छत्तीसगढ़ प्रांत योजना बैठक संपन्न

रविवार को रायपुर में सुबह 10:00 बजे से प्रांत योजना बैठक आयोजित किया गया।इस प्रांत योजना बैठक में सक्षम के छत्तीसगढ़ प्रांत अध्यक्ष डॉ सुरेंद्र शुक्ला ,उपाध्यक्ष डॉ राजेश अवस्थी, कोषाध्यक्ष जैनेंद्र जैन

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कलेक्टर व एसपी ने समर कैम्प का किया शुभारम्भ

कलेक्टर दीपक सोनी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने रविवार को पंडित चक्रपाणी शुक्ल शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में बलौदाबाजार स्पोर्ट्स एसोसियेशन के समर कैम्प का शुभारम्भ किया।

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बलौदाबाजार में जल संचय महाभियान को गति, नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा 25 हजार जुर्माना

बलौदाबाजार जिले में जल संकट की रोकथाम के लिए जल संचय महाभियान के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध जल दोहन पर 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने जल वाहिनी सदस्यों को जागरूकता, तकनीकी सहायता और निगरानी पर जोर देते हुए बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने की बात कही।

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गश्त के दौरान IED विस्फोट, CAF का बहादुर जवान शहीद

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा बिछाए गए आईईडी विस्फोट में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान मनोज पुजारी शहीद हो गए। जवान सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में तैनात थे, जब विस्फोट हुआ। क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है और लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

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न्यायपालिका पर ‘हस्तक्षेप’ के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा पर याचिका पर सुनवाई

तमिलनाडु राज्यपाल और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद न्यायपालिका पर संसद और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल देने के आरोप गूंज रहे हैं। इसी बीच मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों का अप्रत्यक्ष रूप से ज़िक्र किया और केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 व 356 के तहत कार्रवाई की मांग पर विचार किया।

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