Author: News Editor

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अमेरिका में वीजा मिलने में मुश्किलें, अगर माना गए ‘एंटी-अमेरिकन’ तो आवेदन हो सकता है रद्द

अमेरिका की नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने एक नई नीति लागू की है, जिसके तहत वीजा या नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों की विचारधारा और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जाएगी। यदि कोई ‘एंटी-अमेरिकन’ माना गया तो उसका आवेदन खारिज किया जा सकता है। इस कदम पर वकीलों ने आलोचना की है कि यह नीति बहुत अस्पष्ट और विवेकाधीन है।

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CP राधाकृष्णन NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, विपक्ष ने जस्टिस रेड्डी को उतारा मैदान में

एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता सी. पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष ने इस पद के लिए पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। हालांकि एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, विपक्ष इसे वैचारिक लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। राधाकृष्णन की संघ पृष्ठभूमि और तमिलनाडु से जुड़ाव को भाजपा की रणनीतिक चाल माना जा रहा है।

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विपक्ष का केंद्र पर हमला: नए विधेयकों को बताया लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर सीधा प्रहार

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए संविधान संशोधन समेत तीन विधेयकों को लेकर विपक्षी दलों ने तीखा विरोध जताया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये विधेयक देश के लोकतंत्र, संघीय ढांचे और न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास हैं। ममता बनर्जी, एम. के. स्टालिन और प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं ने इसे ‘तानाशाही’ की ओर बढ़ता कदम बताया है।

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हमले के बाद दिल्ली CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा CRPF को सौंपी गई, मिली ‘Z’ श्रेणी की सुरक्षा

बुधवार को जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब CRPF ने उनकी सुरक्षा की कमान संभाल ली है और उन्हें ‘Z’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आई सुरक्षा चूक के बाद यह फैसला लिया गया। आरोपी गुजरात का रहने वाला है और उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

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क्या राज्यपाल की मर्ज़ी पर चलेगी चुनी हुई सरकार? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल

सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक पीठ ने बुधवार को यह सवाल उठाया कि क्या राज्य की चुनी हुई सरकार राज्यपाल की मनमर्जी पर निर्भर हो सकती है, अगर उन्हें विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोकने की शक्ति दी जाए? मुख्य न्यायाधीश ने चेताया कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विधायी व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हो सकता है। सुनवाई में राज्यपाल की भूमिका, उनके विवेकाधिकार और संविधान के अनुच्छेद 200 पर गहन चर्चा हुई।

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काको मन बाँधै न यह, जूडो बाँधनि हारि

स्त्री और पुरुष दोनों ही सदैव अपने केशों को लेकर सजग रहे हैं। लंबे और घने बाल सौंदर्य का प्रतीक माने जाते थे। इन्हें वे अनेक प्रकार से जूड़े में गूंथकर, फूलों, चिमटियों और अलंकरणों से सजाते थे।

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