Author: News Editor

futuredहमारे नायक

एक साहसी योद्धा की अमर कहानी : झलकारी बाई

न तो स्वयं के लिये राज्य प्राप्ति की चाह थी और न अपना कोई हित। पर उन्होंने संघर्ष किया और जीवन की अंतिम श्वांस तक किया। वे जानतीं थीं कि उनके संघर्ष का अंत विजय नही है अपितु जीवन का  बलिदान है। फिर भी उन्होंने प्राणपण का संघर्ष किया और रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित कालपी पहुँचाया।

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बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए महतारी वंदन योजना बनी सहारा

छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना ने प्रदेश की मातृशक्तियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई है। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है, जिससे न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, बल्कि बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भी मदद मिल रही है।

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योग आयोग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

योग आत्मा, मन और शरीर को संतुलित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योग को विश्वपटल पर स्थापित किया और आज पूरी दुनिया भारत की इस प्राचीन विधा को अपनाकर आरोग्य की प्राप्ति कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

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तेलंगाना के कंचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ कटाई पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, निरीक्षण का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के कंचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ कटाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक इस क्षेत्र में पेड़ न काटे जाएं और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। यह कदम वन्यजीवों और पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाया गया है।

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बांग्लादेश के मुख्यमंत्री मुहम्मद युनुस के बयान पर विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया जवाब, BIMSTEC में भारत की विशेष जिम्मेदारी और सहयोग पर जोर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद युनुस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत को BIMSTEC में विशेष जिम्मेदारी है और सहयोग एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को BIMSTEC के कनेक्टिविटी हब के रूप में उभरते हुए बताया और बांग्लादेश-चीन आर्थिक संबंधों पर भी चिंता व्यक्त की।

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ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई असहमति, कहा- “मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती”

ममता बनर्जी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को अस्वीकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्य-निर्देशित और राज्य-आधारित स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सीपीएम इस मामले में राज्य की शिक्षा प्रणाली को निशाना बना रहे हैं।

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