Author: News Editor

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चीन ने दिया अमेरिका को करारा जवाब, लगाया 84 प्रतिशत टैरिफ

अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी शुल्क के जवाब में चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी सामानों पर 84% तक का टैरिफ लागू कर दिया है। इस फैसले से वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई और दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और गहरा गया है।

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बांग्लादेश को भारत द्वारा दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द, यूनुस के बयान के बाद अहम फैसला

भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द कर दिया है, जिससे वह भारतीय सीमाओं के जरिये तीसरे देशों तक निर्यात करता था। यह फैसला बांग्लादेश के कार्यवाहक सलाहकार मुहम्मद यूनुस के चीन में दिए बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर को ‘लैंडलॉक्ड’ बताया था।

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राफेल-एम और स्कॉर्पीन पनडुब्बियों को लेकर भारत-फ्रांस के बीच दो बड़ी रक्षा डीलें अंतिम चरण में

भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स और 3 स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के लिए दो बड़ी रक्षा डील को अंतिम रूप दे दिया है। करीब ₹97,500 करोड़ की इन डील्स से भारतीय नौसेना की क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी।

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ऑनलाइन आईपीएल सट्टेबाजी का बड़ा खुलासा: अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार

भाटापारा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में आईपीएल 2025 के दौरान चल रहे एक बड़े ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली में छापा मारकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए करोड़ों रुपये का सट्टा चला रहे थे। पुलिस ने भारी मात्रा में डिजिटल डिवाइस और बैंक दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

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अनुच्छेद 370 के बाद आतंकवाद में कमी, अमित शाह बोले – मिशन मोड में चले कार्रवाई, अमरनाथ यात्रा रहे शांतिपूर्ण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुई प्रगति को बनाए रखने पर ज़ोर दिया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि आतंकवाद के खिलाफ मिशन मोड में कार्रवाई जारी रखें और अमरनाथ यात्रा की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: तमिलनाडु के 10 विधेयकों पर राज्यपाल की असहमति को अवैध करार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि द्वारा 10 विधेयकों पर मंजूरी रोकने को असंवैधानिक ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक निर्णय नहीं टाल सकते और तय समय सीमा में फैसला लेना अनिवार्य है। यह फैसला राज्यपाल और विपक्ष-शासित राज्य सरकारों के बीच चल रही टकराव की स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है।

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