Author: News Editor

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मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हिंसा, 110 से अधिक लोग गिरफ्तार

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई जिलों में उग्र प्रदर्शन और हिंसा के बाद पुलिस ने मुर्शिदाबाद से 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। सूती में एक किशोर के घायल होने की खबर के बीच प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं

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मसरूर एयरबेस पर TTP का हमला नाकाम, 9 हमलावर गिरफ्तार

पाकिस्तान के कराची स्थित मसरूर एयरबेस पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हमला कर दिया है। यह हमला पिछले 13 महीनों से योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जा रहा था। आतंकियों का उद्देश्य एयरबेस पर घुसकर विमानों और ढांचों को नुकसान पहुँचाना तथा सुरक्षा बलों के साथ लंबी मुठभेड़ करना था।

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futuredताजा खबरेंविश्व वार्ता

भारत दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि भारत किसी भी व्यापारिक समझौते में देश और जनता के हितों को सर्वोपरि रखेगा और किसी भी तरह के दबाव में निर्णय नहीं लिया जाएगा। उनका यह बयान भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं के बीच आया है, जहां दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

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बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, दो नक्सली मारे गए

छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में शनिवार सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। यह मुठभेड़ इंद्रावती नेशनल पार्क के जंगलों में उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बल नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है।

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एआईएडीएमके फिर एनडीए में शामिल, पलानीस्वामी ने पीएम मोदी का जताया आभार

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है, जहां एआईएडीएमके ने एक बार फिर एनडीए में वापसी की है। महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के विकास और पारदर्शी शासन का संकल्प लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस गठबंधन की घोषणा की, जबकि कांग्रेस और डीएमके ने इस पर कटाक्ष करते हुए विरोध जताया है।

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राष्ट्रपति को राज्य विधेयकों पर निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की 3 महीने की सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी के कारण बताने होंगे। निर्णय अनुच्छेद 201 की व्याख्या को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है।

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