Author: News Editor

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने व्यभिचार में लिप्त पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार नहीं देने का महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। न्यायालय ने एक महिला की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वह अपने पूर्व पति से उच्च भरण-पोषण की मांग कर रही थी। न्यायालय का कहना था कि तलाक का आदेश यह साबित करता है कि पत्नी व्यभिचार में लिप्त थी, और इस कारण से उसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं है।

तृणमूल कांग्रेस ने अभिषेक बनर्जी को ऑपरेशन सिंडूर के लिए भारत के प्रतिनिधि दल में नामित किया। टीएमसी ने यह निर्णय यूसुफ पठान के दल से नाम वापस लेने के बाद लिया। ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार के बहु-पक्षीय कूटनीतिक मिशन का बहिष्कार नहीं कर रही है, लेकिन पार्टी का प्रतिनिधि तय करने का अधिकार केवल पार्टी के पास है।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की वकालत की शर्त को बहाल करते हुए यह स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा। पहले से अधिसूचित भर्तियों पर यह शर्त प्रभावी नहीं होगी। साथ ही, लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अब पुनः शुरू किया जा सकता है।

पूरंदर हवाई अड्डा परियोजना का विरोध कर रहे किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए, एनसीपी (शरद पवार गुट) प्रमुख शरद पवार ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार से तत्काल बैठक बुलाने की अपील की है। किसानों का कहना है कि उपजाऊ कृषि भूमि को परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। पवार ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर समाधान की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।