छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में खुलेंगे आदर्श सुविधा केंद्र, केंद्र सरकार ने 50 करोड़ मंजूर किए

रायपुर, 27 सितम्बर 2025। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव की विशेष पहल पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य के नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

पहले चरण में प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों और 55 नगर पालिकाओं में ये केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। ये केंद्र नागरिकों को जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, व्यापार वेंडिंग एवं विज्ञापन के लाइसेंस, संपत्ति कर, जल-सीवरेज, ठोस अपशिष्ट सेवाएँ, नगर निगम संपत्ति बुकिंग, पंजीकरण तथा शिकायत निवारण जैसी सभी सेवाएँ एकीकृत रूप से उपलब्ध कराएंगे।

भारत सरकार ने यह राशि म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर (Municipal Shared Services Centre) के अंतर्गत सिटीजन एक्सपिरियंस सेंटर (Citizen Experience Centre) की स्थापना के लिए मंजूर की है।

मुख्यमंत्री का आभार और सुशासन का संकल्प

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रदेश की सुशासन प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

“हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम सेवाएँ प्राप्त हों। आदर्श सुविधा केंद्र इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नगरीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाएगा।”

प्रधानमंत्री के विजन पर आगे बढ़ रही योजना

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सुशासनकारी नीतियों के अनुरूप नगरीय प्रशासन विभाग ने एक सुनियोजित कार्ययोजना बनाई है।

राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के माध्यम से तैयार प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। उन्होंने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएँ उपलब्ध कराने में ऐतिहासिक साबित होगा।

‘वन स्टेट-वन पोर्टल’ पर सभी सेवाएँ

अरुण साव ने बताया कि आदर्श सुविधा केंद्र ‘वन स्टेट-वन पोर्टल’ की तर्ज पर काम करेंगे। इनसे नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पंजीयन, संपत्ति कर और अन्य शहरी सेवाएँ समयबद्ध रूप से मिलेंगी।

इसके साथ ही डिजिटल समावेशन सेवाएँ भी प्रदान की जाएंगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। यह पहल पूरे राज्य में समावेशिता को बढ़ावा देगी और ‘Ease of Living’ सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करेगी।

क्या है आदर्श सुविधा केंद्र

• यह केंद्र नगरीय निकायों से संबंधित सभी सेवाओं के लिए वन-स्टॉप हब होंगे।

• निदान-1100, मोर संगवारी, संपत्ति कर पोर्टल और अन्य नागरिक सुविधा पोर्टल्स को इनसे जोड़ा जाएगा।

• नागरिक केंद्र पर जाकर अपनी इच्छित सेवा के लिए आवेदन दर्ज कर सकेंगे।

• आवेदन का निपटारा नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित समयसीमा में किया जाएगा।

• पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ी होगी।

• मॉनिटरिंग राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के राज्य स्तरीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी।

नागरिकों को लाभ

• प्रमाण पत्र और लाइसेंस की त्वरित उपलब्धता।

• शिकायत निवारण की पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था।

• प्रशासनिक बाधाओं में कमी और जवाबदेही में वृद्धि।

• प्रदेश में समावेशी विकास और नागरिक जीवन स्तर में सुधार।

👉 यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाएगी, बल्कि नागरिकों को सुविधाओं की एकीकृत और सरल प्रणाली से जोड़कर उनके जीवन को सुगम भी बनाएगी।