छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक्स का हब: कैबिनेट ने 140 करोड़ की नई नीति को दी मंजूरी

रायपुर, 01 जुलाई 2025/  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। इसके तहत निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 140 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि और विभिन्न रियायतें प्रदान की जाएंगी।

नई नीति के तहत लॉजिस्टिक हब, ड्राय पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और गति-शक्ति कार्गो टर्मिनल जैसी अधोसंरचनाओं की लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 140 करोड़ रुपये तय की गई है। वहीं, बाहरी अधोसंरचना पर 50 प्रतिशत अनुदान और ट्रांसपोर्ट हब अथवा फ्रेट स्टेशन के लिए 35 प्रतिशत (अधिकतम 5 करोड़) तक सहायता का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को सस्ती, सुलभ एवं आधुनिक भंडारण सुविधाएं मिलें, जिससे आर्थिक विकास और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। छत्तीसगढ़ की मध्यवर्ती भौगोलिक स्थिति इसे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक आदर्श केंद्र बनाती है।

नीति के अंतर्गत ड्राय पोर्ट, कंटेनर डिपो और एयर कार्गो टर्मिनल की स्थापना से स्थानीय उद्योगों और उत्पादकों को निर्यात बाज़ार तक सीधी पहुँच प्राप्त होगी। वन उत्पादों, वनोपज और औषधीय पौधों के निर्यात के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी सृजित होंगे।

वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना पर 35 से 45 प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान, 50 से 60 प्रतिशत ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क व स्टांप शुल्क में छूट जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। लॉजिस्टिक पार्कों के लिए प्रति एकड़ 25 लाख रुपये तक की सहायता और बाह्य अधोसंरचना पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध होगा।

बस्तर और सरगुजा जैसे विशेष क्षेत्रों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन, ग्रीन लॉजिस्टिक्स को अपनाने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान, तथा 500 करोड़ से अधिक निवेश अथवा 1000 से अधिक रोजगार सृजन पर विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

सरकार की यह नीति न केवल लॉजिस्टिक लागत को कम करने में सहायक होगी, बल्कि मल्टीमोडल अधोसंरचना और निर्यात तंत्र को भी सशक्त बनाएगी। पहले लॉजिस्टिक्स को औद्योगिक नीति के तहत प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन अब लीड्स सर्वे के अनुरूप छत्तीसगढ़ ने स्वतंत्र लॉजिस्टिक्स नीति बनाकर देश के अग्रणी राज्यों में स्थान प्राप्त कर लिया है।

सरकार की इस पहल से निवेश, व्यापार, रोजगार और निर्यात के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की भूमिका और अधिक सशक्त होगी।