“ईशा फाउंडेशन: अवैध कैद के आरोपों की पुलिस जांच में मिली क्लीन चिट
तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ईशा फाउंडेशन के आश्रम में अवैध कैद के आरोपों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। यह जांच 30 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शुरू हुई, जिसमें पुलिस को निर्देश दिया गया था कि वे यह पता लगाएँ कि क्या दो महिलाएँ, जिनकी उम्र 38 और 42 वर्ष है, को उनकी इच्छा के खिलाफ आश्रम में रखा गया है।
यह आदेश एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर द्वारा दायर की गई हैबियस कॉर्पस याचिका के आधार पर आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटियाँ, जिन्हें आश्रम में Maa Mathi और Maa Maayu कहा जाता है, वहाँ अवैध रूप से बंद हैं। पिता का कहना था कि उन्हें आश्रम के संन्यास मार्ग में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था और वे वहाँ से बाहर नहीं जा पा रही थीं। इन आरोपों के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच का आदेश दिया, जिसके तहत 1 अक्टूबर को 150 अधिकारियों की एक बड़ी टीम ने आश्रम में छानबीन की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड की अगुवाई में पीठ ने 3 अक्टूबर को राज्य पुलिस द्वारा थोंडामुथुर, कोयंबटूर के आश्रम में आगे की जांच पर रोक लगा दी और मामले को अपने पास ले लिया। पीठ ने पुलिस को शीर्ष अदालत में जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जो आज (18 अक्टूबर) मामले की सुनवाई करेगी।
पुलिस रिपोर्ट में, जिसे कोयंबटूर के पुलिस अधीक्षक ने तैयार किया, कहा गया है कि दोनों महिलाएँ अपने पिता के आरोपों को खारिज करती हैं और स्पष्ट करती हैं कि वे अपनी इच्छा से आश्रम में रह रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों महिलाएँ शिक्षित हैं और उनके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति संतोषजनक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने ईशा योग केंद्र में संन्यास का मार्ग स्वयं चुना है और उन पर कोई दबाव या मजबूरी नहीं है।
