जीएसटी परिषद की बैठक में एमनेस्टी स्कीम और दरों में सुधार की घोषणा संभव

नई दिल्ली: 9 सितंबर को आयोजित होने वाली वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 54वीं बैठक में अमनेस्टी स्कीम(माफी योजना) की घोषणा के साथ-साथ कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों के युक्तिकरण की उम्मीद है। इसके अलावा, अनुपालन को सरल बनाने और करदाताओं के लिए सहूलियतें देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में उन करदाताओं को राहत दी गई थी जिन्होंने 2017 से 2021 के बीच धारा 16(4) के तहत मांग नोटिस प्राप्त किए थे। इस संबंध में, सितंबर 9 के बाद नई प्रावधानों को अधिसूचित किए जाने की संभावना है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने X (पूर्व में ट्विटर) पर धारा 16(4) के तहत दी गई राहत के समयसीमा से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने के लिए नया समयसीमा 9 सितंबर 2024 के बाद ही लागू होगा, जो 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद होगा।

सूत्रों के अनुसार, “कई करदाताओं को नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने वैध ITC का समय पर दावा नहीं किया, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इन नोटिसों की कुल राशि हजारों करोड़ रुपये की है। पिछली बैठक में ITC के दावे के लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी और इस बैठक में इसकी अंतिम रूपरेखा तय की जाएगी। इस घोषणा से उन करदाताओं को विशेष रूप से राहत मिलेगी।”

22 जून को आयोजित 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया था: “धारा 16(4) के तहत किसी भी चालान या डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा 30.11.2021 तक की GSTR 3B रिटर्न के जरिए किया जा सकता है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए है।”

इसका अर्थ यह है कि 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी व्यवस्था के तहत व्यापारियों को ITC के दावे के लिए बढ़ी हुई समय सीमा मिल सकेगी।