रायपुर, 1 दिसम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के शहरों में आइकॉनिक विकास कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस वर्ष मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की शुरुआत की है। पहले चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की गई है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में मजबूत अधोसंरचना और बड़े पैमाने पर नगरीय विकास के कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की मंजूरी के बाद अब तक 13 नगर निगमों में 26 कार्यों के लिए 429 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों में मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, रोड जंक्शन, हाइटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान विकास, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, कॉरीडोर निर्माण, गौरव पथ निर्माण, सड़क बाइपास और चौड़ीकरण जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्वीकृत परियोजनाओं में से पाँच कार्यों के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं और पाँच कार्यों का भूमिपूजन भी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से शहरों की अधोसंरचना में व्यापक बदलाव आएगा। यह योजना सतत विकास, नागरिक-केन्द्रित समाधान और आधुनिक शहरी स्वरूप को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि योजना छत्तीसगढ़ के शहरों को सुंदर, आधुनिक और जीवंत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि जीवंत शहरों के निर्माण और Ease of Living को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। पहले चरण में सभी नगर निगमों को शामिल किया गया है और आगे इसे चरणबद्ध तरीके से सभी नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से शहरों में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए
• मुख्य सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण
• बाइपास रोड
• फ्लाई-ओवर और अंडर-पास
• सर्विस लेन
• जलप्रदाय और सीवरेज नेटवर्क
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
• रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट
• स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हाइटेक बस स्टैंड
जैसे विविध कार्य किए जाएंगे। योजना के तहत ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स चयनित किए जाएंगे जो शहर के विकास की पहचान बन सकें।

⭐ योजना से किए जाने वाले प्रमुख कार्य

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत निम्न कार्य किए जाएंगे—
• मुख्य सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण
• बाइपास और सर्विस रोड निर्माण
• फ्लाईओवर, अंडर-पास निर्माण
• जलापूर्ति और सीवरेज नेटवर्क विकास
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
• रोटरी चौक एवं मार्ग पुनर्व्यवस्था
• स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हाइटेक बस स्टैंड
• ऑडिटोरियम निर्माण
• भव्य उद्यान और रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट
• पर्यटन स्थलों का उन्नयन

⭐ जिलावार स्वीकृतियों का विस्तृत विवरण

रायपुर — 91.27 करोड़ रुपए

• 18 रोड जंक्शनों का विकास – 9.02 करोड़
• जल आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ीकरण – 23.38 करोड़
• महादेव घाट पुनरुद्धार (फेज-1) – 18.86 करोड़
• तेलीबांधा में टेक्नीकल टॉवर – 40 करोड़

रायगढ़ — 64.66 करोड़ रुपए

• न्यू शनि मंदिर से छठघाट तक मरीन ड्राइव विस्तार – 29.57 करोड़
• एफसीआई के पास ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स – 12.81 करोड़
• न्यू सारंगढ़ बस स्टैंड उन्नयन – 22.28 करोड़

बिलासपुर — 57.92 करोड़ रुपए

• अशोक नगर–बिरकोनी रोड चौड़ीकरण – 17 करोड़
• अटल पथ निर्माण – 9.74 करोड़
• मंगला चौक–आजाद चौक रोड – 5.09 करोड़
• गुरुनानक चौक–मोपका रोड – 5.26 करोड़
• रकबंधा तालाब सौंदर्यीकरण – 2.22 करोड़
• सिरगिट्टी सीसी रोड व नाली – 6.82 करोड़
• जोन-7 सीसी रोड – 1.70 करोड़
• तिफरा सीसी रोड व नाली – 6.48 करोड़
• स्ट्रीट लाइट प्रतिस्थापन – 3.62 करोड़

कोरबा — 36.55 करोड़ रुपए

• CSEB चौक–जैन चौक–आईटीआई चौक–कोसाबाड़ी चौक गौरव पथ

⭐ धमतरी — 24.64 करोड़

• हाइटेक बस स्टैंड – 17.70 करोड़
• ऑडिटोरियम – 6.94 करोड़

⭐ जगदलपुर — 19.95 करोड़

• मुक्तिधाम से लालबाग आमागुड़ा चौक तक मार्ग चौड़ीकरण – 10.06 करोड़
• दलपत सागर सौंदर्यीकरण – 9.89 करोड़

⭐ बीरगांव — 24.75 करोड़

• उरला नाला निर्माण – 7.90 करोड़
• कन्हेरा मोड़ तक सड़क निर्माण – 16.85 करोड़

⭐ चिरमिरी — 14.84 करोड़

• सोनामली नाका–दीनदयाल चौक बाइपास – 8.65 करोड़
• शिवमंदिर क्षेत्र सौंदर्यीकरण – 3.57 करोड़
• अटल परिसर–मालवीय नगर रोड चौड़ीकरण – 0.69 करोड़
• हल्दीवाड़ी–अग्रसेन चौक रोड – 1.93 करोड़

⭐ अंबिकापुर — 13.99 करोड़

• पुष्पवाटिका सरगांव पार्क विकास एवं जल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण – 2.39 करोड़
• मां महामाया कॉरीडोर – 11.60 करोड़

⭐ दुर्ग, भिलाई-चरोदा एवं रिसाली

दुर्ग — फोरलेन निर्माण – 9.84 करोड़
भिलाई-चरोदा — केनाल रोड – 29.43 करोड़
भिलाई — 24 कार्य – 24.30 करोड़
रिसाली — 17.33 करोड़ (तीन सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य)