विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट के बड़े फैसले, गरीबों और उद्योगों को राहत

रायपुर, 19 अगस्त 2025: छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम नीतिगत फैसलों पर मुहर लगी, जिनका सीधा प्रभाव राज्य के गरीब वर्गों और औद्योगिक विकास पर पड़ेगा।

अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को मिलेगा चना, नहीं पाने वालों को दिसंबर तक मिलेगा लाभ

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और माड़ा पॉकेट्स में रहने वाले अंत्योदय व प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को प्रत्येक माह 2 किलोग्राम चना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। इस चने की खरीदी छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी, और यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अधिकतम 0.25% ट्रांजैक्शन या सर्विस चार्ज पर पूरी की जाएगी।

इसके साथ ही, कैबिनेट ने यह भी स्पष्ट किया कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 के बीच जो लाभार्थी चना नहीं ले सके हैं, उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाएगा।

आईटी निवेश को बढ़ावा: नवा रायपुर में आईटी कंपनियों के लिए 90 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित

राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने नवा रायपुर में 90 एकड़ भूमि को आईटी और ITeS (Information Technology Enabled Services) उद्योगों को रियायती प्रीमियम दर पर देने का निर्णय लिया है।

इस पहल का उद्देश्य राज्य में तकनीकी विकास को गति देना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार का मानना है कि रियायती दर पर भूमि मिलने से आईटी कंपनियों को आकर्षित करना आसान होगा, जिससे नवा रायपुर तकनीकी हब के रूप में उभर सकेगा।

इसके साथ ही, यह निर्णय नवा रायपुर के शहरीकरण और आधारभूत संरचना के विकास को भी बढ़ावा देगा। आईटी सेक्टर में निवेश से आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।