OTS-2 योजना की ऐतिहासिक सफलता: गृह निर्माण मंडल हुआ ऋणमुक्त, 139.47 करोड़ की राजस्व प्राप्ति

रायपुर, 17 जुलाई 2025/ छत्तीसगढ़ विधानसभा में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी ने आज राज्य सरकार द्वारा संचालित “वन टाइम सेटलमेंट योजना (OTS-2)” की अभूतपूर्व सफलता की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह योजना आम नागरिकों को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की पुरानी, रिक्त संपत्तियों को विशेष छूट के साथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 मार्च 2025 को प्रारंभ की गई थी।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि इस योजना के तहत रिक्तता की अवधि के आधार पर संपत्तियों पर चरणबद्ध छूट दी जा रही है।

• 5 से 10 वर्ष पुरानी संपत्तियों में यदि 20% भाग रिक्त है, तो 20% छूट दी जा रही है।

• यदि रिक्तता 20% से अधिक है, तो 30% तक की छूट प्रदान की जा रही है।

• 10 वर्ष से अधिक पुरानी संपत्तियाँ भी 30% छूट के अंतर्गत आ रही हैं।

• वहीं, ऐसी संपत्तियाँ जो पहली बार योजना में शामिल हुई हैं और जिनके निर्माण को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्हें 10% छूट के साथ ऑफर में शामिल किया गया है।

यह छूट संपत्तियों के बेस प्राइस पर लागू होती है। इसके बाद नागरिकों से ऑफर आमंत्रित किए जाते हैं, और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सबसे अधिक बोली लगाने वाले को संपत्ति आवंटित की जाती है।

15 जून 2025 तक योजना की शानदार उपलब्धियाँ:
इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों में बढ़ते विश्वास के कारण अब तक 920 संपत्तियाँ सफलतापूर्वक बेची जा चुकी हैं, जिससे गृह निर्माण मंडल को 139.47 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। मंत्री ने इसे मंडल के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया।

गृह निर्माण मंडल हुआ पूर्णतः ऋणमुक्त:
मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि पहले मंडल पर लगभग 800 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बकाया था, जिसे राज्य सरकार ने अपने बजट प्रावधानों से पूर्ण रूप से चुका दिया है। इससे अब गृह निर्माण मंडल पूरी तरह ऋणमुक्त हो गया है, जो आने वाले समय में उसकी योजनाओं को और अधिक सक्षम बनाएगा।

60% प्री-बुकिंग के बाद ही शुरू होंगे निर्माण कार्य:
मंडल द्वारा अब नई आवासीय योजनाओं का निर्माण तभी प्रारंभ होगा जब तक उनकी कम से कम 60% प्री-बुकिंग न हो जाए। यह रणनीति निर्माण लागत को संतुलित रखने और अविकसित परियोजनाओं से बचने के लिए अपनाई गई है।

कॉरपोरेट मॉडल की ओर अग्रसर मंडल:
मंत्री ने कहा कि मंडल अब पारंपरिक मॉडल से आगे बढ़ते हुए कॉरपोरेट मॉडल को अपना रहा है। इसके अंतर्गत किफायती आवासीय इकाइयों के साथ-साथ मध्यम, उच्च वर्ग के आवासीय और व्यावसायिक परिसंपत्तियाँ भी विकसित की जा रही हैं। यह नवाचार शहरी विकास और आत्मनिर्भर आवास नीति के अनुरूप है।

जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता:
अंत में मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि गृह निर्माण मंडल का मूल उद्देश्य छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुलभ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना है। योजनाएं विशेष रूप से आमजन, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं, ताकि हर नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल सके।