पंचायत सचिवों ने सीएम से की शासकीयकरण की मांग

अर्जुनी/बलौदाबाजार जिले के अर्जुनी में पंचायत सचिव संघ द्वारा आगामी 7 जुलाई को संघ के स्थापना दिवस को भव्य रूप से मनाने की तैयारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में न केवल स्थापना दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की घोषणा को जल्द से जल्द लागू करने की माँग भी प्रमुखता से की गई।

संघ के पूर्व प्रांतीय प्रवक्ता श्री गौरीशंकर वैष्णव ने बताया कि 7 जुलाई का दिन पंचायत सचिवों के लिए विशेष महत्त्व रखता है। जहाँ एक ओर पूरे प्रदेश में पंचायत सचिव संघ की स्थापना दिवस को मनाएंगे, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मैनपाट में मंत्रीमंडल का चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह इस चिंतन शिविर के माध्यम से पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की औपचारिक घोषणा करें। इससे सचिवों को स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुनिश्चितता मिलेगी।

कार्यकारी जिलाध्यक्ष श्री हरिकिशन वर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत पंचायत सचिवों को शासकीय सेवा में लेने का वादा किया था। परन्तु अब तक यह घोषणा अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने कहा कि संघ की स्थापना दिवस पर यदि सरकार यह वादा पूरा करती है, तो हजारों पंचायत सचिवों और उनके परिवारों को भविष्य की अनिश्चितता से मुक्ति मिलेगी।

इस बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष श्री अग्नि निर्मलकर, जिला सचिव श्री बालाराम वर्मा, श्री पवन साहू, श्री तिरथ पाठक, श्री शैलेन्द्र यादव सहित कई ब्लॉकों के पदाधिकारी, सदस्य एवं सचिवगण उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में सरकार से अपील की कि स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की अधिसूचना जारी कर, इस वर्ग को उनका बहुप्रतीक्षित अधिकार प्रदान किया जाए।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्थापना दिवस को गरिमामय और एकजुटता के साथ मनाते हुए सचिव संघ अपनी माँग को शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से रखेगा।