मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘मोर दुआर – साय सरकार’ महाअभियान का किया शुभारंभ, ग्रामीणों के घर पहुंचकर स्वयं किया सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर जिले के ग्राम घाटपदमपुर से प्रदेशव्यापी ‘मोर दुआर – साय सरकार’ महाअभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नए सर्वेक्षण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खुद हितग्राहियों के घरों तक पहुंचकर उनकी स्थिति देखी और आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत पात्रता की जांच की।
इस महाअभियान का उद्देश्य प्रदेश के उन ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है जो अब तक किसी भी सरकारी आवास योजना से वंचित रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा, “हर पात्र परिवार को पक्का और सुरक्षित घर देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी जरूरतमंद परिवार योजना से वंचित न रह जाए।”
सर्वेक्षण कार्य तीन चरणों में होगा सम्पन्न
यह अभियान 15 से 30 अप्रैल तक चलेगा और तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा।
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पहले चरण (15–19 अप्रैल) में जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्य होंगे।
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दूसरे चरण (20–28 अप्रैल) में ग्राम सभाएं आयोजित कर घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा।
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तीसरे चरण (29–30 अप्रैल) में सर्वेक्षण की पुष्टि और अंतिम रिपोर्ट तैयार कर राज्य स्तर पर भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हितग्राहियों के घरों का दौरा
ग्राम घाटपदमपुर में मुख्यमंत्री ने श्रीमती शिलोमणि कश्यप और श्रीमती लूदरी कश्यप के घर पहुंचकर उनकी स्थिति का जायजा लिया। शिलोमणि कश्यप ने बताया कि वर्षों से पक्के मकान का सपना देख रहे उनके परिवार के लिए यह योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है।
लूदरी कश्यप ने भावुक होते हुए बताया कि बरसों से बारिश और डर के बीच गुजर रही जिंदगी अब बदलेगी। उनके अनुसार, अब उन्हें और उनके परिवार को स्थायी छत मिलने जा रही है, जो उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी।
महतारी वंदन योजना बनी ग्रामीण महिलाओं की संबल
मुख्यमंत्री के साथ बातचीत में कई महिलाओं ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि से वे बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी कर पा रही हैं।
11 लाख से अधिक मकानों का निर्माण लक्ष्य
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का हर नागरिक गरिमापूर्ण जीवन जिए, और एक पक्का घर इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में 11,50,315 मकानों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इनमें से 9,41,595 मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है और 1,78,476 मकान पूर्ण हो चुके हैं।
डिजिटल माध्यमों को अपनाते हुए GRIH पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए लाभार्थियों को अपने आवेदन स्वयं भरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बन सके।
इस कार्यक्रम में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद श्री महेश कश्यप, विधायकगण, नगर निगम जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
सरकार का यह प्रयास बस्तर सहित पूरे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।