मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली, अपराध अनुसंधान को वैज्ञानिक बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में गृह विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता (BNS) को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि ये नए आपराधिक कानून सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं को सशक्त नहीं बनाएंगे, बल्कि समाज में कानून के प्रति सम्मान और अपराधियों में डर भी पैदा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने पुलिस बल, अभियोजन अधिकारियों और अन्य संबंधित कर्मियों को इन कानूनों की गहरी समझ दिलाने और उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाएं, जिनमें केस स्टडी और मॉक ट्रायल जैसे आधुनिक प्रशिक्षण तरीकों का उपयोग किया जाए।

बैठक में श्री साय ने अपराध अनुसंधान प्रणाली को अधिक प्रमाणिक और वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों को केवल गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं, बल्कि ठोस साक्ष्यों के साथ ऐसी विवेचना की जानी चाहिए, जिससे न्यायालय में अभियोजन मजबूत हो और दोषियों को सजा मिल सके।

मुख्यमंत्री ने विवेचना अधिकारियों को डिजिटल फॉरेंसिक, सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) और अन्य आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता पीड़ितों को समय पर और प्रभावी न्याय दिलाना है, जिसके लिए पारदर्शिता, तत्परता और तकनीकी दक्षता जरूरी है।

साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साइबर सेल को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस करने के निर्देश भी दिए। साथ ही, आम जनता के बीच साइबर जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही।

बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव श्री राहुल भगत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।