रायपुर-बिलासपुर फोरलेन सड़क का काम जल्द शुरू करने के निर्देश
अगले डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ में 21 हजार 576 करोड़ रूपए की लागत से पांच हजार 894 किलोमीटर सड़कों सहित 223 भवनों और 144 पुलों तथा रेल्वे ओव्हर ब्रिजों के निर्माण का लक्ष्य है। अब तक 1322 किलोमीटर सड़कों, 49 भवनों और 23 पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में लोक निर्माण विभाग की बैठक लेकर सड़कों के साथ-साथ विभाग द्वारा मार्च 2018 तक पूर्ण किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने रायपुर-बिलासपुर फोरलेन सड़क निर्माण के लिए भी अधिकारियों को सभी जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूर्ण करने और तत्परता से कार्य शुरू करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में गठित नौ नये जिलों में भी अधोसंरचना विकास के कार्य तेजी से पूर्ण किए जाएं। डॉ. सिंह ने सभी जिलों में सड़क नेटवर्क के विस्तार का काम युद्धस्तर पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि रायपुर-बिलासपुर मार्ग में पैकेज-1 में रायपुर से सिमगा तक 48.58 किलो मीटर सड़क का निर्माण लगभग 594 करोड़ रूपए की लागत से, पैकेज-2 में सिमगा से सरगांव तक 42.446 किलोमीटर सड़क का निर्माण लगभग 639 करोड़ रूपए की लागत से और पैकेज -3 में सरगांव से बिलासपुर तक 35.499 किलोमीटर सड़क का निर्माण लगभग 535 करोड़ रूपए की लागत से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के समक्ष विभागीय प्रस्तुतिकरण में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में इस अवधि में बनने वाली 5894 किलोमीटर सड़कों में से अब तक 1322 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। लक्ष्य के अनुसार मार्च 2018 तक दस हजार 171 करोड़ की लागत से 1526 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण किया जाएगा। इसके 28 कार्य मंजूर किए गए हैं। अब तक 253 किलोमीटर निर्माण पूर्ण हो गया है। एशियन विकास बैंक की योजना के तहत 856 किलोमीटर सड़कों के लिए 18 कार्य मंजूर किए गए हैं, जिनकी लागत 1965 करोड़ है। इनमें से अब तक 220 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (एल.डब्ल्यू.ई.) के अन्तर्गत 698 किलोमीटर सड़कों के 16 कार्य लिए गए हैं। इनकी लागत 928 करोड़ रूपए है। इनमें से अब तक 435 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। राज्य बजट से 1944 किलोमीटर की 300 सड़कों के निर्माण कार्य मंजूर किए जा चुके हैं, जिनकी लागत 3250 करोड़ रूपए है। इनमें से 414 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। राज्य बजट से ही 233 सरकारी भवनों के निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिनकी लागत 1349 करोड़ रूपए है। इनमें से 49 भवन पूर्ण कर लिए गए हैं। इसके अलावा राज्य बजट से 1050 करोड़ के 144 पुलों और रेल्वे ओव्हर ब्रिजों के काम स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 23 पूर्ण हो चुके हैं। सड़क विकास निगम द्वारा 870 किलोमीटर सड़कों के निर्माण कार्य हाथ में लिए गए हैं, जिनकी लागत 2863 करोड़ रूपए है।
बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, अपर मुख्य सचिव श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, गृह विभाग के प्रमुख सचिव श्री बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम, वित्त विभाग के सचिव श्री अमित अग्रवाल, वाणिज्य और उद्योग तथा खनिज विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, राजस्व विभाग के के.आर.पिस्दा और लोक निर्माण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में लोक निर्माण विभाग की बैठक लेकर सड़कों के साथ-साथ विभाग द्वारा मार्च 2018 तक पूर्ण किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने रायपुर-बिलासपुर फोरलेन सड़क निर्माण के लिए भी अधिकारियों को सभी जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूर्ण करने और तत्परता से कार्य शुरू करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में गठित नौ नये जिलों में भी अधोसंरचना विकास के कार्य तेजी से पूर्ण किए जाएं। डॉ. सिंह ने सभी जिलों में सड़क नेटवर्क के विस्तार का काम युद्धस्तर पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि रायपुर-बिलासपुर मार्ग में पैकेज-1 में रायपुर से सिमगा तक 48.58 किलो मीटर सड़क का निर्माण लगभग 594 करोड़ रूपए की लागत से, पैकेज-2 में सिमगा से सरगांव तक 42.446 किलोमीटर सड़क का निर्माण लगभग 639 करोड़ रूपए की लागत से और पैकेज -3 में सरगांव से बिलासपुर तक 35.499 किलोमीटर सड़क का निर्माण लगभग 535 करोड़ रूपए की लागत से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के समक्ष विभागीय प्रस्तुतिकरण में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में इस अवधि में बनने वाली 5894 किलोमीटर सड़कों में से अब तक 1322 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। लक्ष्य के अनुसार मार्च 2018 तक दस हजार 171 करोड़ की लागत से 1526 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण किया जाएगा। इसके 28 कार्य मंजूर किए गए हैं। अब तक 253 किलोमीटर निर्माण पूर्ण हो गया है। एशियन विकास बैंक की योजना के तहत 856 किलोमीटर सड़कों के लिए 18 कार्य मंजूर किए गए हैं, जिनकी लागत 1965 करोड़ है। इनमें से अब तक 220 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (एल.डब्ल्यू.ई.) के अन्तर्गत 698 किलोमीटर सड़कों के 16 कार्य लिए गए हैं। इनकी लागत 928 करोड़ रूपए है। इनमें से अब तक 435 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। राज्य बजट से 1944 किलोमीटर की 300 सड़कों के निर्माण कार्य मंजूर किए जा चुके हैं, जिनकी लागत 3250 करोड़ रूपए है। इनमें से 414 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। राज्य बजट से ही 233 सरकारी भवनों के निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिनकी लागत 1349 करोड़ रूपए है। इनमें से 49 भवन पूर्ण कर लिए गए हैं। इसके अलावा राज्य बजट से 1050 करोड़ के 144 पुलों और रेल्वे ओव्हर ब्रिजों के काम स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 23 पूर्ण हो चुके हैं। सड़क विकास निगम द्वारा 870 किलोमीटर सड़कों के निर्माण कार्य हाथ में लिए गए हैं, जिनकी लागत 2863 करोड़ रूपए है।
बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, अपर मुख्य सचिव श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, गृह विभाग के प्रमुख सचिव श्री बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम, वित्त विभाग के सचिव श्री अमित अग्रवाल, वाणिज्य और उद्योग तथा खनिज विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, राजस्व विभाग के के.आर.पिस्दा और लोक निर्माण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
