पांच डिसमिल से कम रकबे की खरीदी-बिक्री पर रोक हटी, अन्नदाताओं से किया गया हर वादा होगा पूरा: श्री भूपेश बघेल

 रायपुर, 29 दिसम्बर 2018/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के ग्राम कौही (पाटन) में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा है कि अन्नदाताओं से किया गया हर वादा राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तत्काल बाद मैंने केबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के रूप में पहला हस्ताक्षर किसानों की ऋण माफी के फैसले पर किया है।

किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल के मूल्य पर धान खरीदी के लिए राशि का प्रावधान आगामी बजट में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसके पहले कौही स्थित धर्मस्थली आनंद मठ मंदिर पहुंचकर मां काली और प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित गरिमामयी संक्षिप्त कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुुए क्षेत्रवासियों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पाटन क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व रहा है। क्षेत्र के अनेक वीरों ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पाटन क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही अग्रणी रहा है। इस क्षेत्र के पूर्वजों में शुरू से सामाजिक-राजनीतिक चेतना रही है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश के गांवों को विकसित कर यहां रहने वाले गांव-गरीब-मजदूर-किसान एवं कम आमदानी वाले लोगों की आय में बढ़ोत्तरी करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने नदी और नरवा के पानी को खेतों तक पहुंचाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि खलिहानों और गौठानों को भी सुविधापूर्वक बनाना होगा।

गांवों में गोबर की जैविक खाद बनाने के साथ ही गोबर गैस बनाकर घर-घर तक पहुंचाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांवों का विकास करना है। पशुओं के नस्ल सुधार के साथ देशी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देना है, जिससे प्रदेश में दूध के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सके।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छोटे भू-खण्ड धारकों को जमीन की खरीदी-बिक्री के पंजीयन में बड़ी राहत मिली है। श्री बघेल ने छोटे भू-खण्डधारकों को रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतों को देखते हुए राजस्व विभाग को इसका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को स्थगित करते हुए आज नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत पांच डिसमिल से कम रकबे की खरीदी-बिक्री पर रोक हटा दी गई है। अब पांच डिसमिल से कम रकबे की भूमि का अब नामांतरण और पंजीयन आसान होगा। इससे हजारों निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि जन-घोषणा पत्र में भी मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस समस्या का त्वरित निराकरण का वादा किया गया था और इसी वादे के अनुरूप उन्होंने छोटे भू-खण्ड धारकों को उनके छोटे भू-खण्डों के नामांतरण और रजिस्ट्री में यह राहत दी गई है।