जमीन हेराफ़ेरी मामलों की होगी जांच: डॉ रमन सिंह

रायपुर, 10 जुलाई 2014/ मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने रायपुर जिले के ग्राम गुजरा, तहसील आरंग में सरकारी घास जमीन की हेराफेरी की शिकायत को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री को आज सवेरे राजधानी रायपुर में अपने निवास परिसर में आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम ‘जनदर्शन’ में गुजरा के ग्रामीणों से यह शिकायत मिली। डॉ. सिंह ने उनके ज्ञापन पर कलेक्टर रायपुर को मामले की त्वरित जांच के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को बताया कि मंदिर हसौद राजस्व निरीक्षक मंडल के पटवारी हल्का नम्बर 68/25 में लगभग एक हेक्टेयर 67 डिसमिल सरकारी भूमि को कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से बेचा गया है। डॉ. सिंह ने गांव वालों को इस मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।

जनदर्शन में मुख्यमंत्री को बालोद जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय कोसागोंदी के सरपंच और शाला प्रबंध समिति के अध्यक्ष सहित ग्रामीणों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि कोसागांेदी के सरकारी प्राथमिक और मिडिल स्कूल परिसर में एक व्यक्ति विशेष द्वारा ढाई हजार वर्ग फुट में अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया है। मुख्यमंत्री ने उनके ज्ञापन पर कलेक्टर को तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के प्रति इस बात के लिए आभार प्रकट किया कि उन्होंने प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों के परिसरों से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है।

डॉ. रमन सिंह को जनदर्शन में दुर्ग जिले के ग्राम रक्सा, तहसील धमधा में लगभग साढ़े तीन महीने पहले हुई दो हत्याओं के मामले मंे मृतकों के परिजनों को निष्पक्ष जांच और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मृतकों के परिजनों ने मुख्यमंत्री को दिए गए  आवेदन में बताया कि गांव में लगभग साढ़े तीन महीने पहले सत्रह मार्च को श्री गणेश राम सतनामी और उनके नाती देवेन्द्र की कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके बाद गांव में आज भी दहशत का वातावरण है। उन्होंने मुख्यमंत्री से हत्या के इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया। डॉ. सिंह ने दुर्ग के पुलिस अधीक्षक को इस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए। डॉ. रमन सिंह ने आज के जनदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सरपंचों, जनपद पंचायत सदस्यों और अन्य प्रतिनिधि मंडलों के आग्रह पर गांवों में नौ विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 35 लाख रूपए की धनराशि तत्काल मंजूर कर दी।

मुख्यमंत्री को जनदर्शन में छत्तीसगढ़ प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद नामदेव ने ज्ञापन सौंपकर तीन वर्षीय डी.एन. वाय.एस. पाठ्यक्रम और एक वर्षीय एन.डी.डी.ए. डिप्लोमा प्राप्त चिकित्सकों को शासकीय मान्यता दिलाने और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार की भागीदारी बढ़ाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उनका ज्ञापन परीक्षण के लिए स्वास्थ्य मंत्री को भिजवाया। शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र दुबे ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर पंचायत संवर्ग के वाणिज्य स्नातक सहायक शिक्षकों को शिक्षक के पद पर पदोन्नति दिलाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने पंचायत मंत्री को ज्ञापन परीक्षण के लिए भेजा। बालोद जिले के डौंडी क्षेत्र के ग्राम घोटिया से आए ग्रामीणों ने मुख्य सड़क से हायर सेकेण्डरी स्कूल के बीच नाले पर पुलिया निर्माण का आग्रह किया, जिसे मुख्यमंत्री ने तुरंत स्वीकार कर लिया। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि इस नाले पर पुलिया नहीं होने के कारण बच्चों को ग्राम घोटिया से हायर सेकेण्डरी स्कूल जाने और किसानों को धान खरीदी केन्द्र तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री ने सरपंच श्रीमती ममता मण्डावी के हस्ताक्षर से प्राप्त ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर आवश्यक कार्रवाई के लिए पंचायत मंत्री को भिजवाया। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर नगर पंचायत क्षेत्र के दर्रीपार मोहल्ले के लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपने मोहल्ले को नगर पंचायत से अलग कर ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उनके ज्ञापन के परीक्षण का आश्वासन दिया।