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भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पूरी तरह खारिज कर दिया है और इसे अवैध करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह आतंकवाद से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मंचों का सहारा ले रहा है। भारत ने स्पष्ट किया कि संधि को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और इस दौरान भारत किसी दायित्व के लिए बाध्य नहीं है।