पारदर्शिता

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छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग में वर्षों बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

कुछ अधिकारी तो लगातार 18 वर्षों तक एक ही स्थान पर पदस्थ थे। यह स्थिति विभाग के कार्य निष्पादन और कर संग्रहण में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता की भावना को बाधित करती है।

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श्रीनिवास मद्दी ने संभाला स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन का कार्यभार, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के नव नियुक्त अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

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वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुँचे छह भाजपा शासित राज्य

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच छह भाजपा शासित राज्यों ने इसके समर्थन में याचिकाएं दाखिल की हैं। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने कानून को पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाला बताया है। राज्यों ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, प्रक्रियात्मक खामियों और निगरानी की कमी को दूर करने के लिए इस संशोधन की आवश्यकता जताई है।

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छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 का शुभारंभ, 31 मई तक चलेगा जनसुनवाई का महाअभियान

तीन चरणों में आयोजित होने वाला यह सुशासन तिहार 31 मई तक चलेगा। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालयों में सीधे आवेदन लिए जा रहे हैं। सुशासन तिहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है

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राज्यसभा द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुस्लिम वक्फ (रद्दीकरण) विधेयक पारित होने के बाद पीएम मोदी ने इसे “ऐतिहासिक क्षण” बताया

राज्यसभा द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुस्लिम वक्फ (रद्दीकरण) विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक समाज के हाशिए पर रहे लोगों को आवाज और अवसर प्रदान करेंगे, जिससे सामाजिक-आर्थिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने संसद में व्यापक बहस और संवाद के महत्व को भी रेखांकित किया।

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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान: CID का काम हथियार के रूप में नहीं, पुलिस सत्यापन में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन होगा

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कहा कि CID का काम किसी हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और पुलिस सत्यापन में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों को सच्चाई बोलने के लिए स्वतंत्रता दी, लेकिन झूठी खबरों के प्रसार को रोकने की बात भी की।

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