न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जांच में दोषी पाए जाने के बाद, संसद के आगामी मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी दलों की सहमति से कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश में है।

दिल्ली में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिलने के मामले में तीन सदस्यीय न्यायिक समिति ने उन्हें ‘दुराचार’ का दोषी माना है। रिपोर्ट में कहा गया कि इतनी नकदी बिना न्यायमूर्ति या उनके परिजनों की जानकारी के वहां नहीं रखी जा सकती थी। अब सरकार संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है।