कृषि नीति

छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने धान खरीदी सीमा 70 से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार।

छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ 2025 में डीएपी की कमी से निपटने के लिए वैकल्पिक उर्वरकों की व्यापक व्यवस्था की है। अब किसानों को एनपीके और एसएसपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को आश्वस्त किया है कि खाद की कोई किल्लत नहीं होगी और सरकार हर स्तर पर निगरानी कर रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि वैकल्पिक उर्वरकों से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और कृषि को नई दिशा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की साझा पहल के तहत एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ और ‘अमृत सरोवर योजना’ जैसी पहलों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और जल संरक्षण में परिवर्तनकारी कदम बताया। बैठक में योजनाओं की प्रगति, रोजगार सृजन, और किसानों की आय वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया।

जगदलपुर में आयोजित ‘विकसित बस्तर की ओर’ परिचर्चा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृषि को मुख्य आधार बताया। उन्होंने मक्के और मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया, साथ ही नक्सलवाद को विकास की कमी का परिणाम बताते हुए इसे जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। सरकार द्वारा कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं, जिससे बस्तर आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सके।