अंतरराष्ट्रीय व्यापार

लंदन में अमेरिका और चीन के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में व्यापार तनाव को कम करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। दुर्लभ खनिजों और मैग्नेट्स के निर्यात प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों ने सिद्धांततः एक समझौते की रूपरेखा तैयार की है। इस समझौते को अब अंतिम अनुमोदन के लिए दोनों राष्ट्रपतियों के समक्ष रखा जाएगा। बातचीत में अमेरिका ने चीन से महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रतिबंध हटाने की मांग की, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि चीन इस व्यापारिक टकराव में रणनीतिक बढ़त ले चुका है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अदालत में आग्रह किया है कि उनके द्वारा इस्तेमाल की गई “टैरिफ पावर” को बरकरार रखा जाए। अधिकारियों का कहना है कि इस अधिकार के कमजोर पड़ने से अमेरिका-चीन के बीच जारी व्यापारिक समझौते प्रभावित हो सकते हैं और भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव फिर उभर सकता है। 7 जुलाई को व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने की समय सीमा के बीच यह मामला काफी महत्वपूर्ण है।

दोहा में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका को शून्य शुल्क वाला व्यापार समझौता प्रस्तावित किया है। हालांकि, उन्होंने प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि उनकी टैरिफ नीति से अर्थव्यवस्था को अस्थायी नुकसान हो सकता है। चीन से आयात पर 145% शुल्क की घोषणा के बीच वॉल स्ट्रीट में भारी गिरावट देखी गई, जिससे वैश्विक निवेशकों की चिंता और गहरी हो गई है।