धान पर प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त जारी

रायपुर, 24 जून 2014/ राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र के एक बड़े वायदे को पूर्ण करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाकर धान उत्पादन पर किसानों के लिए प्रति क्विंटल तीन सौ रूपए की दर से प्रोत्साहन राशि (बोनस) देने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया। सहकारी समितियों के माध्यम से प्रोत्साहन राशि की 50 प्रतिशत की पहली किश्त 15 जुलाई तक वितरित की जाएगी। यह आदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना के तहत जारी किया गया है। विभाग द्वारा प्रथम किश्त की प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए आज ही प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को एक हजार 196 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि डाॅ. रमन सिंह ने राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में किसानों को 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दो हजार 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में राज्य के लगभग 11 लाख 76 हजार किसानों ने सहकारी समितियों में निर्धारित समर्थन मूल्य पर लगभग 79 लाख 70 हजार मीटरिक टन धान बेचा था। उन्हें इस प्रोत्साहन राशि का भी लाभ मिलेगा। यह प्रोत्साहन राशि 300 रूपए प्रति क्विंटल मिलेगी, जो पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 के मुकाबले प्रति क्विंटल 30 रूपए अधिक होगी। खाद्य विभाग ने धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी परिपत्र में सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देशो के साथ प्रोत्साहन राशि (बोनस) वितरण के लिए तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अजय सिंह और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री विकासशील ने आज यहां मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक लेकर धान पर प्रोत्साहन राशि (बोनस) वितरण की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर खाद्य सचिव श्री विकासशील ने परिपत्र जारी किया।
यह परिपत्र जिला कलेक्टरों के अलावा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड), संचालक खाद्य संचालनालय और प्रबंध संचालक राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) को भी भेजा गया है। परिपत्र में खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 के धान उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि की 50 प्रतिशत की पहली किश्त के वितरण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम भी घोषित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा आवश्यक प्रोत्साहन राशि (बोनस) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को इस महीने की 26 तारीख तक उपलब्ध करा दी जाएगी। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा यह राशि संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को 28 जून तक प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद सहकारी समितियों द्वारा किसानों को 15 जुलाई 2014 तक प्रोत्साहन राशि का वितरण कर दिया जाएगा। धान उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि का आवंटन कृषि विभाग द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को दिया जाएगा और उनके द्वारा यह राशि राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को दी जाएगी और मार्कफेड से समितिवार किसानों की सूची सहित राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को दी जाएगी। वहां से यह राशि सहकारी समितियों को आवंटित की जाएगी। परिपत्र में कहा गया है कि सहकारी समिति के द्वारा जिन किसानों को धान खरीदी की राशि का भुगतान उनके खाते में किया गया है, ऐसे किसानों के खाते में प्रोत्साहन राशि (बोनस) अन्तरित कर दी जाएगी।
परिपत्र में कहा गया है कि जिन किसानों को धान खरीदी की राशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया है, यथासंभव उनके खाते में राशि अन्तरित की जाएगी और खाते उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर इसका समुचित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि सभी सहकारी समितियों के मुख्यालयों और ग्राम पंचायत भवनों में भी इस आशय की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए आठ हजार 495 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है। इसके अलावा घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप किसानों को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 से सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों में खेती के लिए शून्य ब्याज दर पर अर्थात ब्याज मुक्त ऋण देने का भी निर्णय लिया गया है। समितियों में खाद और बीज सहित ऋण वितरण भी तेजी से चल रहा है।

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Posted by on Jun 24 2014. Filed under खेत-खलिहान, छत्तीसगढ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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